उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि
 
मनीष कुमार नामदेव*
अतिथि विद्वान (क्रीडाअधिकारी), शासकीय महाविद्यालय वेंकटनगर जिला-अनूपपुर
ईमेल- manishnamdevjti@gmail.com
सारांश - यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है, जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत-केन्‍द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो इसकी परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने मे अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। इस शोधपत्र में शोधकर्ता द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से जो गुणात्मक स्तरों पर आधारित है नई शिक्षा नीति की वास्तविक मूक विशेषताओं को दर्शाना चाहता है। उपर्युक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता, इस शोधपत्र के माध्यम से अनेक सुझावों को प्रस्तुत करता है, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए आती आवश्यक है।
कीवर्ड - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल युग, शिक्षार्थिया, ज्ञान, शिक्षा ।
प्रस्तावना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने मे सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार मे निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति मे ं यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को,छात्रों मे मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21 वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है, और इसमे मुख्य आकर्षण बहु-विषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जिसमे प्रत्येक जिले मे या उसके पास कम से कम एक छात्र पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, बेहतर छात्र अनुभव के लिए मूल्यांकन और समर्थन, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों म उत्कृष्ट सहकर्मी-समीक्षा कार्य और प्रभावी ढंग से बीज अध्ययन का समर्थन करेगी ।
नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित हैः वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही - निरंतर सीखने की प्रकिर्या को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 में सूचीबद्ध पूर्ण 18 उत्पादक रोजगार और अच्छे काम की ओर अग्रसर होना, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है और 2040 तक भारत मे प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों को बदलने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है ंजिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति बहु-विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या-समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।
अध्ययन का उद्देश्य
इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।
नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को देखना।
उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने लिए।
शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4 से बढ़ाकर 6 करने की एक झलक देने के लिए।
अनुसंधान क्रियाविधि
यह अध्ययन पाठ्य, आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एमएलए है ंडबुक ऑफ रिसर्च के 8वें संस्करण का सख्ती से पालन किया गया है।
डेटा संग्रह-
शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।
प्राथमिक स्रोत
प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।
माध्यमिक स्रोत -
एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तको ं सहित पुरानी या गैर-मूल जानकारी प्रदान करता है। माध्यमिक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल है
अध्ययन का महत्व
वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अध्ययन क्षेत्र में पूर्व अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध मॉडल इस अध्ययन के लिए प्रस्तावित है। शोधकर्ता इस वर्तमान अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास करेगा। वर्तमान शोध नई शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तो के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने में मदद करेगा। यह शोध नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा। यह संदर्भ सामग्री भी तैयार करेगा और आगे के अध्ययन के लिए गुंजाइश प्रदान करेगा।
साहित्य की समीक्षा
संक्षेप में, इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययनों पर किए गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलती है। पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र ‘‘भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में।‘‘ “भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और साथ ही बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता फ्री-शिप्स और स्कॉलरशिप के साथ योग्यता-आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करके, संकाय सदस्यों के रूप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्शन, और निकायों को विनियमित करने में योग्यता आधारित सिद्ध नेताओं, और प्रौद्योगिकी-आधारित के माध्यम से प्रगति की स्व-घोषणा के आधार पर द्विवार्षिक मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता की सख्त निगरानी, एनईपी-2020 के 2030 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है। संबद्ध कॉलेजों के वर्तमान नामकरण के साथ सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहु-अनुशासनात्मक स्वायत्त कॉलेजों के रूप में उनके नाम पर डिग्री देने की शक्ति के साथ विस्तार करेंगे या उनके संबद्ध विश्वविद्यालयों के घटक कॉलेज बन जाएंगे। एक निष्पक्ष एजेंसी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकी के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी।
अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना के शब्दों में, “नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। नई शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हें कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यद्यपि शिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पत्र नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। नई शिक्षा नीति मे ं रीयल-टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है। प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन ही इसे वास्तव में पथप्रदर्शक बना देगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः उच्च शिक्षा में सुधार
यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली मे ं औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह तथ्य कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का अनुभव करने मे मदद मिलेगी। बहु-विषयक संस्थान शुरू करने की नीति कला, मानविकी जैसे सभी क्षेत्रों में नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी और शिक्षा के इस रूप से छात्रों को सीखने और समग्र रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इसके अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, जैसे कि इंडोलॉजी, भारतीय भाषाएं, चिकित्सा की आयुष प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उससे आगे के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अवसर वैश्विक गुणवत्ता मानकों के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आवासीय सुविधाओं और परिसर में समर्थन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा मे प्रत्यायन
उच्च शिक्षा के नियामक तंत्र मे अन्य प्रमुख कार्यों के बीच एक स्वतंत्र निकाय द्वारा संचालित ‘‘मान्यता‘‘ होगी। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, बशर्ते वे ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हों, अपनी पेशकशों को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने, जीईआर बढ़ाने और आजीवन सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए। लर्निंग सर्विस प्रोवाइडर की विश्वसनीयता में सुधार के लिए प्रत्यायन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) के तहत विकसित किया गया है। प्रत्यायन गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है जैसे प्रशिक्षकध्संकाय, आधारभूत संरचनाय कार्यक्रम डिजाइन (विकास और वितरण)य प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (3 आयामः हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर स्किनवेयर) आदि।
साइबर सुरक्षा मे शिक्षा और कौशल
विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ‘साइबर सुरक्षा विफलतादुनिया के लिए चैथा सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। जैसा कि चल रही महामारी के कारण शिक्षा और अध्यन पहले ही साइबर स्पेस में चली गई है, प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, चूंकि डिजिटलीकरण को अपनाना केंद्र स्तर पर है, इसलिए हमारे नेटवर्क और साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान परिदृश्य में, यह प्रासंगिक हो जाता है कि साइबर सुरक्षा लचीलापनके लिए क्षमता निर्माण को प्रमुख महत्व दिया जाता है और सीखने की धारा के बावजूद उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।
उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक सरकारी और निजी क्षेत्रों से उच्च अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। इसे सुगम बनाने के लिए उद्योग आधारित कौशलध्अपस्किलिंगध्रीस्किलिंग के लिए एक मजबूत उद्योग प्रतिबद्धता और शिक्षा जगत के साथ घनिष्ठ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा, ‘‘बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)‘‘ के बारे में ज्ञान बढ़ाने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए इसके संरक्षण के लिए कौशल को विकसित करना प्रासंगिक हो जाता है।
राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित एनईटीएफ सही दिशा में एक कदम है। शिक्षण-शिक्षण वितरण के सभी आयामों में गुणवत्ता वाले एड-टेक उपकरण शैक्षणिक संस्थानों को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा मानकों का पालन करने, फायरवॉल को अपनाने और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम (आईडीएस) के अलावा गोपनीयता और सुरक्षासुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित साइबर सुरक्षा लचीलेपन के साथ ‘‘ओपन-सोर्स डेवलपमेट प्लेटफॉर्म‘‘ पर स्वदेशी एड-टेक टूल को होस्ट करने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करेगा।
उपसंहार
अंत में सम्पूर्ण प्रपत्र के अध्यन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाले विषयों, समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल, मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है,जिसमें व्यक्ति अपनी रुचि खोज की करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर नई शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालाँकि इसके कुछ उद्देश्यों मे लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है, लेकिन हम वास्तव मे इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजनाएँ क्रिया मे न आ जाएँ। हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं, आखिरकार, यह छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गयी है।
सन्दर्भ सूची
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  9. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020