परिचय

भारत एक बहु-जातीय और बहु-सांस्कृतिक राष्ट्र है, जहाँ आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उरांव एक ऐसा ही समूह है; वे मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा और पलामू के झारखंडी जिलों में रहते हैं। उरांव लोगों की एक अनूठी संस्कृति, जीवन शैली, भाषा और विश्वासों का समूह है, जो द्रविड़ भाषी हैं। उराँव जनजाति को एक समाज के रूप में पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचना में बाँधा गया है, जहाँ महिलाओं की भूमिकाएँ मुख्यतः गृहिणी और मातृत्व तक सीमित रही हैं। श्रीवास्तव (2006) के अनुसार, पारंपरिक उराँव समाज में महिलाओं को प्रायः विनम्र, सहायक और पारिवारिक दायित्वों तक सीमित देखा गया। यद्यपि महिलाएँ कृषि, पशुपालन और सफाई जैसे शारीरिक श्रम में पुरुषों के साथ सहभागिता करती थीं, तथापि उन्हें शिक्षा, मतदान अधिकार या व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। सामाजिक प्रतिबंध, आर्थिक निर्भरता, बाल विवाह और यह व्यापक मान्यता कि महिलाओं को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है इन सभी कारणों ने उनके विकास के अवसरों को सीमित कर दिया। फलस्वरूप, सामाजिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी न्यूनतम रही।

हालांकि, हाल के वर्षों में इस स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। शिक्षा का प्रसार हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है, स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता बढ़ी है, तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों ने महिलाओं में आत्म-जागरूकता और सक्रियता को सुदृढ़ किया है। आज की उराँव महिलाएँ केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक नेतृत्व, नीति-निर्माण और अधिकारों की माँग में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

यह परिवर्तन केवल बाह्य हस्तक्षेपों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उराँव समाज की सामूहिक चेतना और दृष्टिकोण में आए बुनियादी बदलाव का परिचायक है। यह अध्ययन इसी सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय पड़ताल करता है, और यह समझने का प्रयास करता है कि उराँव संस्कृति में महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक घटकों से प्रभावित होता है (Zaxha, 2005)। अध्ययन के निष्कर्ष आदिवासी समुदायों, विशेष रूप से उराँव समाज, में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण में समाजशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

पारंपरिक उराँव समाज में महिलाओं की स्थिति

पारंपरिक उराँव मूल्य-व्यवस्था में सामुदायिक जीवन और पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रमुखता दी जाती रही है। इस समाज में आचरण के मानदंड लंबे समय से स्थापित सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं के माध्यम से आकार लेते आए हैं। यद्यपि यह समाज महिलाओं की भूमिका पर निर्भर रहा है, फिर भी पारंपरिक लिंग भूमिकाओं ने महिलाओं को मुख्यतः बच्चों के पालन-पोषण और घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया। सामान्य धारणा यह रही कि नेतृत्व, प्रशासन और निर्णय-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व पुरुषों को ही निभाना चाहिए। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और लिंग आधारित पूर्वग्रहों के चलते महिलाओं की स्वायत्तता सीमित रही, और उनके जीवन से जुड़े निर्णयों में उनकी सहभागिता न्यूनतम रही।

तालिका 1: ओरांव महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर 2017 का डेटा

सांख्यिकीय मापदण्ड

आंकड़े

जनजातीय गरीबी (सभी समुदाय)

लगभग 46% से अधिक आदिवासी महिलाएँ अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि युवतियों में से लगभग 50% स्वरोजगार के अवसरों की तलाश में प्रवास करने को विवश होती हैं।

उराँव जनजाति की साक्षरता दर (2011)

56% (कुल), पुरुष 68.14%, महिलाएँ 49.86% साक्षर

झारखंड में जनजातीय साक्षरता

57.1% (पुरुष 68.2%, महिला 46.2%)

स्कूल में छात्र-विद्यार्थिनी अनुपात

कुल जनजातीय बच्चे (5–14) का 43.1% विद्यालय में पढ़ रहा है; उराँव बालिकाओं में 50% से अधिक स्कूलिंग

घरेलू मजदूरी में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी

15–34 आयु वर्ग में महिला बाल श्रमिकों की दर 61% (पुरुष 39%)

संपत्ति वारिसी के अधिकार

झारखंड उच्च न्यायालय ने 2022 में फैसला दिया कि उराँव महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।

स्रोत: स्वदेशी नेविगेटर सर्वेक्षण 2023

घरेलू कार्यों में सीमितता

उराँव समाज में पारंपरिक रूप से घरेलू जिम्मेदारियाँ मुख्यतः महिलाओं के दायित्व में आती रही हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं की गतिविधियाँ प्रायः घर की चारदीवारी तक सीमित रही हैं, जहाँ उनका प्रमुख ध्यान परिवार की देखभाल एवं घरेलू व्यवस्था के सुचारु संचालन पर केंद्रित रहता था। बच्चों, वृद्धजनों और पति की सेवा को महिला का प्रमुख उत्तरदायित्व माना जाता था। इसके अतिरिक्त, भोजन पकाने, अनाज की सफाई, भोजन परोसने जैसे कार्य भी महिलाओं द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। घर की स्वच्छता बनाए रखना, दैनिक सफाई करना, तथा पर्व-त्योहारों के अवसर पर घर को सजाना जैसी गतिविधियाँ भी महिला की भूमिका का अभिन्न हिस्सा थीं। इस प्रकार, उराँव समाज में महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से घरेलू क्षेत्र तक सीमित रहकर परिवार की समग्र भलाई सुनिश्चित करने में केंद्रित रही है।

कृषि और श्रम कार्यों में सहायक भूमिका

उरांव समाज में महिलाओं को कभी भी "मुख्य श्रमिक" के रूप में मान्यता नहीं दी गई, चाहे वे खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम ही क्यों न करती रही हों। धान की रोपाई, कटाई और फसलों की सफाई जैसे कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते थे और ये न केवल शारीरिक रूप से कठिन थे, बल्कि अत्यधिक समय लेने वाले और कठिन भी थे। इसके अतिरिक्त, ईंधन और जल संग्रह का दायित्व भी महिलाओं पर ही होता था, जिसके अंतर्गत उन्हें जंगल से लकड़ी, पत्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ती थीं और घर के उपयोग के लिए जल लाना पड़ता था। महिलाएँ पशुपालन जैसे कार्यों में भी शामिल थीं और चारे की व्यवस्था करने से लेकर पशुओं की देखभाल तक, सभी जिम्मेदारियाँ वे निभाती थीं। इसके बावजूद, उनके इस महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान को कभी औपचारिक मान्यता नहीं मिली क्योंकि इन कार्यों को 'घरेलू' या 'सहायक' श्रम मानकर इनका आधिकारिक मूल्यांकन नहीं किया गया। महिलाओं के श्रम की अदृश्य प्रकृति इसी पुरानी मानसिकता का परिणाम थी, और परिणामस्वरूप, उनके योगदान को वह मान्यता और मूल्य नहीं दिया गया जिसकी वे हकदार थीं।

सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका

उरांव महिलाओं के पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ-साथ उनके धार्मिक अनुष्ठानों में भी सदस्य अपरिहार्य थे। सरहुल, करम और सोहराय जैसे प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में सक्रिय रूप से भाग लेना न केवल अपेक्षित था बल्कि सामाजिक और धार्मिक रूप से भी अनिवार्य माना जाता था। महिलाएं पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और विशिष्ट परिधानों के माध्यम से इन समारोहों के दौरान सांस्कृतिक जीवन को जीवित रखते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समुदाय की पहचान और परंपराओं को संरक्षित करती थीं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी केवल सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रस्तुति या भाग लेने तक ही सीमित थी; उन्हें कभी भी कार्यक्रम के नेतृत्व या निर्णय लेने में आवाज़ नहीं दी गई। इसलिए, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी के बावजूद, महिलाओं को समाज की सत्ता संरचना में कोई प्रमुख स्थान नहीं मिला।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अभाव

उरांव समाज ने कभी भी लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया। अक्सर यह माना जाता था कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना संसाधनों की बर्बादी है क्योंकि शादी के बाद उन्हें अंततः अपने ससुराल जाना होगा। इस मानसिकता के परिणामस्वरूप अधिकांश लड़कियों को उनके घरों की गुलामी में रखा जाता था और कम उम्र से ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, और अधिकांश को कभी भी प्राथमिक विद्यालय में जाने का मौका नहीं मिला। इस शैक्षणिक अंतर के कारण, महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती थीं और अपने अधिकारों और संभावनाओं से बेखबर रहती थीं। नतीजतन, उरांव महिलाएँ न केवल अपनी शिक्षा की कमी के कारण आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में असमर्थ थीं, बल्कि वे सामाजिक रूप से भी अलग-थलग थीं।

विवाह, संतान और सामाजिक दबाव

उरांव समाज में पंद्रह से अठारह वर्ष की आयु के बीच विवाह करना आम बात थी, जिससे युवतियों का मानसिक विकास बाधित होता था और उनकी शिक्षा की संभावनाओं तक पहुँच सीमित हो जाती थी। कम उम्र में विवाह न केवल उनकी युवावस्था को छोटा कर देता है, बल्कि उन्हें जीवन बदलने वाले विकल्प चुनने से भी रोकता है। विवाह के बाद महिलाओं के पास बच्चों के पालन-पोषण और घर के कामकाज की पारंपरिक जिम्मेदारियों के अलावा बहुत कम अधिकार होते थे। पहले से ही गंभीर रूप से प्रतिबंधित, महिलाओं को सामाजिक परंपराओं या रीति-रिवाजों से थोड़ा भी अलग होने पर गंभीर सामाजिक निंदा, दुर्व्यवहार और दंड का सामना करना पड़ता था। इसलिए, महिलाओं की अधीनता बनाए रखने में सामाजिक मानदंड और प्रथाएँ महत्वपूर्ण थीं।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

महिलाओं को समान सामाजिक अधिकार प्रदान करने और उन्हें व्यक्तिगत, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों सहित अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ, महिला सशक्तिकरण एक सर्वव्यापी और बहु-हितधारक प्रतिमान है। इस प्रक्रिया का व्यापक लक्ष्य महिलाओं को उन सामाजिक मानदंडों और पितृसत्तात्मक प्रणालियों से मुक्त करना है, जिन्होंने उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से रोका है। महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता देने का मतलब उनके लिए सिर्फ़ दरवाज़े खोलना नहीं है; इसका मतलब उन्हें खुद को महत्व देना, अपनी कीमत जानना और जिस चीज़ के वे हकदार हैं उसके लिए खड़े होना सिखाना भी है। जब महिलाएँ अपने अधिकारों को जानती हैं और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखती हैं, तो वे जीवन के सभी पहलुओं में शामिल होकर समाज में बदलाव ला सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

विश्व बैंक (2002) द्वारा दी गई सशक्तिकरण की एक परिभाषा है अपने स्वयं के निर्णय लेने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की क्षमता। यह सिर्फ़ अधिक अधिकार से कहीं अधिक है; यह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (1995) के अनुसार, महिला सशक्तिकरण के पाँच प्रमुख स्तंभ हैं—समान अवसर, सक्रिय सहभागिता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता। ये घटक महिला सशक्तिकरण की आधारशिला माने जाते हैं। जब महिलाओं की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाती है, तो यह न केवल उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को गति देता है, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी के लिए सशक्त बनाता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ महिला उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन और समावेशी, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

सशक्तिकरण के चार प्रमुख आयाम

महिला सशक्तिकरण के विचार के कई अलग-अलग पहलू हैं, लेकिन आम तौर पर इसे चार श्रेणियों में रखा जाता है:

  • सामाजिक सशक्तिकरण: "नारीवाद" उन आंदोलनों को संदर्भित करता है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिसमें उनकी समानता, सम्मान और समाज के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी शामिल है। स्कूल जाने में सक्षम होना, ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना और पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल होना जैसे कारक इसका हिस्सा हैं।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है, ताकि वे स्वयं आय अर्जित कर सकें, अपने संसाधनों पर अधिकार स्थापित कर सकें और वित्तीय निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
  • राजनीतिक सशक्तिकरण: "नारीवाद" उन आंदोलनों के लिए एक व्यापक शब्द है जो लैंगिक असमानता को समाप्त करने और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, जिसमें पंचायतें, नगरपालिका विधानसभाएं और नीति मंच शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
  •  सांस्कृतिक सशक्तिकरण: यह मंच महिलाओं को न केवल अपनी सांस्कृतिक जड़ों को पुनः खोजने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें अपनी आवाज़ मुखर करने और सामाजिक बंधनों, पारंपरिक मान्यताओं एवं रूढ़िवादी सोच से स्वयं को स्वतंत्र करने की क्षमता भी प्रदान करता है।

उराँव समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया

झारखंड के उरांव लोग महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सामाजिक बदलाव का अनुभव कर रहे हैं:

  • राज्य में आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने उरांव महिलाओं को शैक्षिक सशक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका दिया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2017) की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों, मनरेगा और स्थानीय स्तर पर स्वामित्व वाले कुटीर व्यवसायों में अपनी भागीदारी के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त किया है, जिससे उन्हें आय प्राप्त हुई है और वित्तीय निर्णय लेने में उनकी आवाज़ बुलंद हुई है। इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ है कि महिलाओं को अपने वित्तीय भाग्य पर अधिक नियंत्रण मिला है।
  • पंचायती राज व्यवस्था में 33% महिलाओं के कोटे की बदौलत उरांव महिलाएँ अपनी-अपनी पंचायतों में नेतृत्व की स्थिति संभाल रही हैं (चौधरी, 2016)।
  • एकुट (2018) ने बताया कि पी.आर.ए.डी.ए.एन. और एकुट जैसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने उरांव समाज की महिलाओं को स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें सशक्त बनाया गया है, उनकी सामाजिक जागरूकता बढ़ी है और उन्हें समुदाय में नेतृत्व करने की क्षमता मिली है।

शक्तिकरण और समाजशास्त्र

समाजशास्त्रियों के अनुसार, महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में सत्ता संबंधों, सामाजिक परंपराओं और लैंगिक रूढ़ियों में बदलाव की मांग करने वाला एक जटिल सामाजिक आंदोलन चल रहा है। यह केवल उन्हें अधिक आर्थिक अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के बारे में नहीं है। सामाजिक विकास की गति महिलाओं के आत्मसातीकरण और व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित होती है।

शक्ति-संबंध और सशक्तिकरण

मिशेल फौकॉल्ट (1980) का तर्क है कि सत्ता धर्म या राज्य जैसी पदानुक्रमित संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संपर्क के सभी स्तरों में व्याप्त है। महिलाओं को समाज को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाकर, इस संदर्भ में सशक्तिकरण लंबे समय से चले आ रहे शक्ति असंतुलन को चुनौती देता है। नीलूफर कबीर (1999) के अनुसार, संसाधनों तक पहुँच, अधिवक्ता बनने की क्षमता और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ तीन स्तंभ हैं जिन पर सशक्तिकरण टिका हुआ है। जब महिलाएँ अपने लिए बेहतर निर्णय लेने, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम होती हैं, तो पूरे समाज को लाभ होता है।

लिंग भूमिकाएँ और गैर-पारंपरिक संचार

भारत के उराँव समुदाय की संरचना देश में व्याप्त गहरे पितृसत्तात्मक आदिवासी संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस समुदाय में प्रमुख सत्ता पदों पर पुरुषों का वर्चस्व होता है, और अधिकांश संसाधनों का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में रहता है, जबकि महिलाएँ पारंपरिक रूप से अधीनस्थ और सीमित भूमिकाओं तक सीमित रहती हैं। तथापि, सशक्तिकरण की प्रक्रिया इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देती है यह महिलाओं को अपने भविष्य का नियंत्रण स्वयं सँभालने तथा अधिक समतामूलक समाज के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रक्रिया में महिलाएँ सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में आ जाती हैं, जिससे एक नए दृष्टिकोण की स्थापना होती है (Kandiyoti, 1988; Bhasin, 2000)।

शक्तिकरण के प्रमुख कारक

शिक्षा का विस्तार

  • महिलाओं के सशक्तिकरण की बुनियाद शिक्षा से रखी जाती है, जो उन्हें केवल पढ़ना-लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि सोचने, निर्णय लेने और अपने अधिकारों को समझने की शक्ति भी देती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएँ आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे सामाजिक असमानताओं के प्रति अधिक जागरूक बनती हैं।
  • भारत सरकार की "कन्या शिक्षा योजना" और "सर्व शिक्षा अभियान" कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों की ज़्यादा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद की है (भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2015)।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कार्यक्रम (शिक्षा मंत्रालय, 2020) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में ओरांव महिलाओं को प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा दी गई है।
  • कई शिक्षित महिलाएँ शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आंगनवाड़ी और यहाँ तक कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में नए करियर तलाश रही हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने में सक्षम होना है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उनके सामाजिक सम्मान और एजेंसी के स्तर के बीच एक विपरीत संबंध है।

  • एनआरएलएम (2017) की रिपोर्ट है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म व्यवसाय, बचत और ऋण के क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से लाभ हुआ है।
  • ग्रामीण बाज़ार, कृषि आधारित छोटे उद्योग और हस्तशिल्प में महिलाओं की आमद देखी जा रही है।
  • वे मनरेगा की बदौलत परिवार की आय में योगदान करने में सक्षम हैं, जिसने उन्हें स्थिर और सम्मानजनक भुगतान वाला काम दिया है।
  • सशक्तीकरण का एक प्रमुख घटक महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, जो उनके लिए निर्णय लेने, रणनीति निष्पादन और नेतृत्व की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए दरवाजे खोलता है।
  • पंचायती राज अधिनियम (73वां संशोधन) (चौधरी, 2016) में 33% आरक्षण के कारण ओरांव महिलाएं अब मुखिया, सरपंच और पंच जैसे पदों पर आसीन हो गई हैं।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य समितियों और ग्राम सभाओं में अब महिलाएं मुखर और निर्णयकर्ता हैं।

महिला सशक्तिकरण पर उरांव समाज का प्रभाव

उराँव समाज, जो ऐतिहासिक रूप से सामूहिकता और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं से संचालित रहा है, अब महिलाओं की प्रगति की दिशा में एक उल्लेखनीय और उत्साहजनक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। समाज में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाएँ अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही हैं, जिसका प्रमुख कारण शिक्षा के स्तर में वृद्धि, आर्थिक स्वावलंबन, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक चेतना का विकास है। आज की उराँव महिलाएँ न केवल अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले रही हैं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन की सशक्त प्रवक्ता के रूप में भी उभर रही हैं।

सत्ता के पदों पर महिलाओं की संख्या में वृद्धि

आज के समय में उराँव महिलाएँ राजनीति और सामाजिक मुद्दों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, वे केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं रह गई हैं।

  • महिलाएँ अब ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups), और ग्राम सभा जैसे संस्थानों में अधिक सक्रिय और सशक्त रूप से भाग ले रही हैं।
  • मुखिया, सरपंच, आंगनवाड़ी समिति सदस्य और विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान पदों पर अब महिलाएँ प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।
  • महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता अब सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर घरेलू निर्णयों में भी दिखाई देने लगी है

पुरानी मान्यताओं और पूर्वाग्रहों में कमी

औपचारिक शिक्षा के प्रभाव और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि के चलते परंपरावादी सोच में गिरावट आई है।

  • दहेज प्रथा, बाल विवाह, घूंघट प्रथा और विधवा बहिष्कार जैसी परंपरागत प्रथाओं पर अब महिलाएँ खुलकर प्रश्न उठा रही हैं।
  • महिलाएँ अब डायन-प्रथा, काला जादू और अंधविश्वास जैसी अमानवीय और हिंसात्मक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने लगी हैं।

विवाह की औसत आयु में वृद्धि और गर्भनिरोधकों के उपयोग में बढ़ोतरी

महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप विवाह और परिवार नियोजन के बारे में पारंपरिक विचारों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

  • 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रमों ने लड़कियों को स्कूल में रखा है, जिसके कारण विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई है।
  • स्वस्थ आहार, जन्म नियंत्रण के उपयोग और गर्भधारण के बीच अनुशंसित अंतराल का महत्व गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक स्पष्ट होता जा रहा है।
  • समुदाय स्तर पर आशा और आदिवासी स्वास्थ्य पेशेवरों से महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा और सहायता मिल रही है, जिससे ठोस बदलाव हो रहे हैं।

महिला विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार

जो बालिकाओं की शिक्षा कभी उपेक्षित थी, उसमें अब उराँव समाज की सोच में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है।

  • अब यह आम सोच बन गई है कि लड़कियों की पढ़ाई केवल हाई स्कूल तक नहीं, बल्कि उससे आगे भी जारी रहनी चाहिए।
  • माता-पिता अब सरकारी योजनाओं—जैसे आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजना—का लाभ उठाकर बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं।
  • बड़ी संख्या में उराँव महिलाएँ अब मेडिकल, शिक्षा और नर्सिंग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, जैसे बी.एड., एएनएम/जीएनएम, या स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रही हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालांकि ओरांव संस्कृति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को दूर करने में लंबा रास्ता तय करना बाकी है। सशक्तिकरण कई महत्वपूर्ण, गहराई से जड़ जमाए हुए सामाजिक बाधाओं के कारण धीमा, विलंबित और बाधित होता है। आगे महिला सशक्तिकरण के लिए प्राथमिक बाधाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण है।

पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण

हालाँकि अधिकांश भारतीय जनजातीय समुदायों में कुछ हद तक लचीलापन देखने को मिलता है, फिर भी उराँव समाज की सामाजिक संरचना लंबे समय से पितृसत्तात्मक विचारधारा पर आधारित रही है। समाज में इस मानसिकता की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति राजनीति और अर्थशास्त्र में पुरुष-प्रधान भूमिकाओं की व्यापक स्वीकृति है, जिसमें महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया जाता है और सार्वजनिक नीति विचार-विमर्श से बाहर रखा जाता है।

  • यह पुरानी मान्यता कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और काम नहीं करना चाहिए, अभी भी कई परिवारों में प्रचलित है। उनके लिए घर पर रहना और अपने परिवार की देखभाल करना बेहतर होगा।
  • असमानता को बनाए रखने में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ सहायक होती हैं, जो महिलाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

अर्थशास्त्री, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, वैचारिक विचारक और संरचनात्मक बदलाव ऐसे कई तत्वों में से कुछ हैं, जिनके बारे में समाजशास्त्रियों का कहना है कि वे समय के साथ सामाजिक परिवर्तन में योगदान करते हैं। लिंग भूमिकाएं, सामाजिक रीति-रिवाज, शक्ति की गतिशीलता और संस्थागत ढांचे सभी प्रत्येक सभ्यता में "संक्रमण काल" के रूप में जाने जाने वाले दौरान धीमी गति से परिवर्तन से गुजरते हैं। ओरांव महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते समय, यह विधि काफी लागू होती है।

समाज का प्रभाव

समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन को दो प्रमुख प्रकारों—क्रांतिकारी (तेज़ और गहरा बदलाव) एवं क्रमिक (धीरे-धीरे होने वाला)—में वर्गीकृत किया जाता है। उराँव समुदाय में जो बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं, वे मुख्यतः क्रमिक प्रकृति के हैं, जो समय के साथ धीरे-धीरे विकसित हुए हैं। ऑगस्ट कॉम्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी समाज के संतुलित विकास के लिए स्थिरता और लचीलापन—दोनों अनिवार्य होते हैं, और उराँव समाज इस संतुलन को धीरे-धीरे स्थापित कर रहा है। एमिल दुर्खीम के अनुसार जब कोई समाज यांत्रिक एकरूपता से जैविक विविधता की ओर अग्रसर होता है, तो उसमें सामाजिक भूमिकाओं का पुनर्संरचना होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, विशेषतः महिलाओं की भूमिकाओं में परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उराँव समाज एक संक्रमणकालीन अवस्था में है, जहाँ पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक सामाजिक जागरूकता के बीच एक सह-अस्तित्व दिखाई देता है। यद्यपि कुछ स्तरों पर मतभेद और विरोधाभास हैं, फिर भी यह समाज धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत प्रदान करता है।

संक्रमण के दौरान परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व

किसी भी परिवर्तनशील संस्कृति में पारंपरिक संरचनाओं और आधुनिक विचारों के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बना रहता है। यही स्थिति वर्तमान में उराँव समाज में भी देखी जा रही है, जहाँ सामाजिक संक्रमण के दौर में परंपरा और आधुनिकता के बीच गहरी खींचातानी उत्पन्न हो रही है।

एक ओर जहाँ महिलाएँ शिक्षा, कार्यस्थल और राजनीति में उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखने के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं। यह द्वंद्व केवल लैंगिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति और सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक कर्तव्य, तथा आधुनिक मूल्यों और पारंपरिक मान्यताओं के बीच भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथनी गिडेन्स के "स्ट्रक्चरलिज्म" सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक व्यवहार समाज की संरचनाओं को आकार देता है और समय के साथ उनमें परिवर्तन लाता है। इसी प्रक्रिया के तहत समाज एक नए सामाजिक संतुलन की ओर अग्रसर होता है। उराँव समाज में यह द्वंद्व एक गहरे समाजशास्त्रीय बदलाव की ओर संकेत करता है, जहाँ परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष के माध्यम से एक नई सामाजिक पहचान उभर रही है।

लैंगिक भूमिकाएँ और शक्ति संरचना

  • समाजशास्त्रियों के अनुसार, महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और शक्ति समीकरणों को पुनःपरिभाषित करने की एक सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया है।
  • पियरे बोरदियो के "प्रतीकात्मक सत्ता" (Symbolic Power) सिद्धांत के अनुसार, पितृसत्तात्मक संस्कृति महिलाओं के भीतर हीनता की भावना उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप वे अनजाने में अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेती हैं।
  • इसके बावजूद, समकालीन उराँव महिलाएँ इस प्रतीकात्मक वर्चस्व का डटकर सामना कर रही हैं। वे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं और नेतृत्व की भूमिकाओं को अपना रही हैं।
  • यह तथ्य कि महिलाएँ अब पारंपरिक व्यवस्था पर प्रश्न उठा रही हैं और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर रही हैं—महिला सशक्तिकरण का एक स्पष्ट और प्रभावशाली संकेत है।

सामाजिक संस्थाओं में हो रहे परिवर्तन

  • विगत वर्षों में समाज की विभिन्न संस्थाओं—जैसे परिवार, विद्यालय, पंचायतें और सामुदायिक समूहों—में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन संस्थागत परिवर्तनों ने महिलाओं की भूमिका को एक नई दिशा दी है:
  • अब महिलाओं की राय को न केवल सुना जा रहा है, बल्कि घर के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी भी बढ़ रही है।
  • अधिक संख्या में लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, जिससे न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के निर्माण के अधिक अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।
  • प्रणाली में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप अब वे स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों पर कार्यरत हैं।
  • समाजशास्त्री टैल्कट पार्सन्स के "पैटर्न वेरिएबल्स" (Pattern Variables) सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक भूमिकाएँ और संस्थाएँ स्थिर नहीं होतीं, बल्कि समय, संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। उराँव समाज में संस्थाओं का यह रूपांतरण इसी सिद्धांत का व्यावहारिक उदाहरण है।

निष्कर्ष

झारखंड के एक ओरांव गांव में महिलाओं के लिए अधिक एजेंसी की ओर हाल ही में हुआ बदलाव एक गुज़रे हुए पैटर्न से ज़्यादा एक गहरा और लंबे समय तक चलने वाला सामाजिक आंदोलन है। इस प्रक्रिया की धीमी गति के बावजूद, इसके दूरगामी और स्थायी नतीजे होंगे। ओरांव समाज में महिलाओं की भूमिका में एक ठोस और उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो सिर्फ़ आदर्शों से आगे बढ़कर आज के समय में आ गया है। इस बदलाव को महसूस किया गया है और अब समाज द्वारा इसे स्वीकार किया जा रहा है। सही तरह के नेतृत्व, समर्थन और फंडिंग के साथ, यह बदलाव जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है।