लोकतांत्रिक प्रशासन और नागरिक असंतोष: नागरिक अभिव्यक्ति और प्रशासनिक दायित्वों का एक संतुलित विश्लेषण
DOI:
https://doi.org/10.29070/3efcgt26Keywords:
लोकतांत्रिक प्रशासन, नागरिक असंतोष, सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन, सहानुभूतिपूर्ण जन-प्रबंधन’, प्रशासनिक जवाबदेही, सुशासन, संस्थागत पारदर्शिता, नीतिगत संवाद, जन-प्रबंधन, अनुपातिकता का सिद्धांत, ई-गवर्नेंसAbstract
प्रस्तुत शोध लेख लोकतांत्रिक सुशासन के ढांचे के भीतर नागरिक असंतोष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन के मध्य प्रशासनिक संतुलन का गहन अध्ययन करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संदर्भ में, यह आलेख लोक प्रशासन की दोहरी जिम्मेदारी का विश्लेषण करता है, एक ओर जहाँ संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और सामान्य जनजीवन की सुचारुता बनाए रखना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। यह लेख सिद्ध करता है कि आधुनिक ई-गवर्नेंस, पूर्व-संवादात्मक प्रणाली, पारदर्शी, सूचना-प्रसारण तथा अनुपातिक बल-प्रयोग के माध्यम से प्रशासन ने जन-असंतोष का प्रभावी प्रबंधन किया है। अंततः, यह लेख स्थापित करता है कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और संस्थागत जवाबदेही नागरिक असंतोष को सुशासन और नीतिगत सुधार के सकारात्मक माध्यम में रूपांतरित कर सकती है।
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1- अमर उजाला, (2023, दिसंबर 18), राजधानी में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन हेतु प्रशासन की नई गाइडलाइन, अमर उजाला, https://www.amarujala.com
2- अमर उजाला, (2024, सितंबर 05), प्रशासनिक ई-गवर्नेंस और नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, अमर उजाला, https://www-amarujala-com
3- इंडियन एक्सप्रेस, (2023, नवंबर 12), अर्बन पुलिसिंग एंड द चैलेंज ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट्स. द इंडियन एक्सप्रेस. https://www-indianeÛpress-com
4- कुमार, ए. (2023), आधुनिक भारत में ई-गवर्नेंस एवं सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन, अनामिका पब्लिशर्स.
5- गुप्ता, डी. एन. (2021), सुशासन और जन-नीति: भारतीय संदर्भ, के. पी. पब्लिकेशन.
6- दैनिक जागरण, (2024, अगस्त 14), नागरिक केंद्रित प्रशासन और पुलिस जवाबदेही: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, दैनिक जागरण, https://www.jagran.com
7- दैनिक जागरण, (2025, फरवरी 10), प्रशासनिक पारदर्शिता और जन-शिकायत निवारण: एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट. दैनिक जागरण, https://www.jagran.com
8- द हिंदू, (2023, अक्टूबर 20), राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस पब्लिक ऑर्डर: द एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेमा. द हिंदू, https://www.thehindu.com
9- द हिंदू, (2024, मार्च 15), पब्लिक ऑर्डर एंड सिविल डिसकंटेंट इन अर्बन सेंटर्स. द हिंदू, https://www.thehindu.com
10- नवभारत टाइम्स, (2024, जनवरी 28), राजधानी में यातायात प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के नए प्रशासनिक मानदंड. नवभारत टाइम्स, https://navbharattimes.indiatimes.com
11- बासु, डी. डी. (2022), भारत का संविधान: एक परिचय (26वां संस्करण), लेक्सिस नेक्सिस.
12- शर्मा, आर. के. (2020), भारतीय लोक प्रशासन: संस्थाएं और प्रक्रियाएं, ओरिएंट ब्लैकस्वान.
13- शर्मा, आर. के. एवं वर्मा, एस. (2021), महानगरों में नागरिक अधिकार और पुलिस प्रशासन, लोक प्रशासन पत्रिका, पृ. 112-128.
14- सिंह, पी., यादव, एम. एवं टेलर, सी. (2022), सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन में अनुपातिकता का सिद्धांत: एक तुलनात्मक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान समीक्षा, पृ. 45-60. https://doi.org/10.1080/01442872.2022.123456
15- वर्मा, एस., एवं गुप्ता, एन. (2021, जुलाई 15), नागरिक स्वतंत्रता और शहरी सुरक्षा का संतुलन. गवर्नेंस टुडे, https://www.governancetoday.org/ articles/delhi.security
16- हिंदुस्तान टाइम्स, (2024, अगस्त 22), गवर्नेंस एंड पुलिसिंग इन द नेशनल कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड एकाउंटेबिलिटी, हिंदुस्तान टाइम्स, https://www.hindustantimes.com






