(untitled) (Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 2025)
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत पाँचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम तथा अन्य जनजातीय संरक्षण कानूनों ने मुंडा और उरांव समुदायों को नए अधिकार और राजनीतिक भागीदारी के अवसर प्रदान किए। बावजूद इसके, औद्योगिकीकरण, खनन और भूमि अधिग्रहण जैसी विकासपरक गतिविधियों ने पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी, जिससे इन समुदायों में राजनीतिक संघर्ष, आंदोलनों और संगठनों का उदय हुआ।