(untitled) (Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 2020)
उन्नीसवीं सदी भारत में महिला शिक्षा के संस्थागतकरण के लिए महत्वपूर्ण थी। इस प्रक्रिया में मुख्य एजेंसियां ईसाई मिशनरी, निजी संगठन और औपनिवेशिक राज्य या ब्रिटिश सरकार थीं। हालाँकि, ब्रिटिश सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए प्रत्यक्ष पहल नहीं की। 1821 के आसपास स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के साथ, महिला शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन में बदलाव आया। अब, महिला शिक्षा का बड़ा हिस्सा स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्कूल बोर्ड और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं द्वारा स्थापित और संचालित किया जाने लगा। यह निजी उद्यम था जिसने महिला शिक्षा के मुद्दे को एक आंदोलन में बदलने का जोरदार प्रयास किया। धनी परोपकारी, समाज सुधारक और समाज सुधार संघों ने महिला शिक्षा के मुद्दे को अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में एकीकृत किया। इसलिए, सरकारी समर्थन पर बहुत अधिक झुकाव के बिना, इन एजेंसियों ने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और लड़कियों के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने में एक हद तक असफल रही। पुरुष शिक्षा के मामले में रोजगार कारक ने माता-पिता को अंग्रेजी स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।