गठबंधन की सरकार और विकसित भारत २०४७ की संकल्पना

Authors

  • देव आनंद शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
  • डॉ. संजय कुमार एम फ़िल एवं पीएचडी (जे एन यू), एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ए. एन. कॉलेज, पटना, बिहार

DOI:

https://doi.org/10.29070/e3cjq114

Keywords:

गठबंधन सरकारें, विकसित राष्ट्र, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक सुधार, डिजिटल और इंडिया आर्थिक सशक्तिकरण

Abstract

यह अध्ययन भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के संदर्भ में गठबंधन सरकारों की भूमिका का विश्लेषण करता है। गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

गठबंधन की सरकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गठबंधन सरकारें आमतौर पर तब बनती हैं जब कोई एकल पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। यह अध्ययन गठबंधन की सरकारों के प्रभाव का विश्लेषण करेगा और यह देखेगा कि कैसे यह भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने में सहायता कर सकती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार शामिल हैं।

गठबंधन सरकारें आर्थिक सुधारों, औद्योगिक विकास, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जैसा कि 'मेक इन इंडिया' पहल और 1991 के आर्थिक सुधारों ने प्रदर्शित किया है। सामाजिक सुधारों में, गठबंधन सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 'सर्व शिक्षा अभियान' और 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाएँ इसके उदाहरण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, गठबंधन सरकारें अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण हैं। 'इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम' और 'डिजिटल इंडिया' पहल इसके उदाहरण हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, गठबंधन सरकारें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जैसे कि BRICS और सार्क में भारत की सक्रिय भागीदारी और 'इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड'।

निष्कर्षतः, गठबंधन सरकारें भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार के समन्वित प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रयासों के माध्यम से, भारत न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा।

References

BRICS. (2019). BRICS के माध्यम से आर्थिक और सुरक्षा सहयोग।

IUSSTF. (2021). इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की परियोजनाएँ।

इन्वेस्ट इंडिया. (2021). इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड की समीक्षा।

कुमार, एम. (2016). भारतीय राजनीति में अस्थिरता के कारण और परिणाम. सामाजिक अध्ययन पत्रिका, 28(2), 112-125.

कौल, वी. (2018). गठबंधन सरकारों की चुनौतियाँ और अवसर. भारतीय राजनीति समीक्षा, 45(3), 45-67.

गुप्ता, आर. (2019). मेक इन इंडिया: अवसर और चुनौतियाँ. भारतीय आर्थिक समीक्षा, 56(2), 89-112.

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. (2021). आयुष्मान भारत योजना: एक समीक्षा।

भगवती, जे. (2004). भारत की आर्थिक सुधार: एक समीक्षा. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी. (2020). डिजिटल इंडिया पहल।

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. (2020). सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा.

राव, एस. (2017). प्रादेशिक दलों की भूमिका और भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव. भारतीय राजनीतिक विश्लेषण, 32(4), 78-93.

सिंह, ए. (2015). भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारें. नई दिल्ली: रवींद्र पब्लिशिंग हाउस.

Downloads

Published

2024-09-02

How to Cite

[1]
“गठबंधन की सरकार और विकसित भारत २०४७ की संकल्पना”, JASRAE, vol. 21, no. 6, pp. 27–34, Sep. 2024, doi: 10.29070/e3cjq114.

How to Cite

[1]
“गठबंधन की सरकार और विकसित भारत २०४७ की संकल्पना”, JASRAE, vol. 21, no. 6, pp. 27–34, Sep. 2024, doi: 10.29070/e3cjq114.