विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना: एक अध्ययन छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

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Abstract

विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार सांसद निधि से विकास की योजना का अनुसरण करते हुए म.प्र. सरकार ने विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों के विकास हेतु विधायक निधि प्रदान कर योजना विकेंद्रीकरण के प्रयास को गति दी है। विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र के निवासी स्थायी स्वरूप के कार्यों को कराने के लिए अनुरोध करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 2006-07 में 80 लाख रू. तक के विकास एवं निर्माण कार्य करने हेतु अनुशंसा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तद्नुसार ‘‘विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना’’ वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आई। इस योजना के तहत विधायकगण प्रतिवर्ष निर्धारित राशि (रू. 80 लाख) के छोटे कार्य जो एक या दो मौसम में पूर्ण किये जा सकें, में उनकी अनुशंसा कर सकते हैं। विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर प्राथमिकतायें निर्धारित करते हुये कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हैं। योजना से स्वीकृत कार्यों को जिले की सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।